Ladli behna yojana : मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही हैं, इस योजना का लाभ प्रदेश की ऐसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं, स्वाबलंबी हैं, उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत पात्र महिलाएं ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे, आइए जानते हैं लाडली बहना योजना के लिए क्या पात्रता है और किन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा ।
योजना का उद्देश्य प्रदेश की गरीब बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करना, आत्मनिर्भर बनाना और स्वाबलंबी बनाने का है, इस योजना के तहत प्रदेश की पात्र सभी बहनों को ₹1000 प्रति महीने, 1 वर्ष में ₹12000 और अगले 5 वर्ष में ₹60,000 दिए जाएंगे, इस योजना का लाभ सभी वर्ग की महिलाएं ( सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ) उठा सकेगी, लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को पूरा करना होगा ।
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इन बहनों की नहीं मिलेगें ₹1000 महीना
अब हम आपको इस योजना के दिशा और निर्देश बताने वाले हैं, जो बहनों इन सभी शर्तो को पूरा करती हैं, वही इस योजना का लाभ के पायेगी, अपात्रता नियम इस लिए बनाए गए हैं, जिससे इसका लाभ प्रदेश की गरीब महिलों को मिल सके, जिसे इसको जरुरत हैं
- जिस महिला के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से ज्यादा हो
- महिला के परिवार मैं चार पहिया वाहन जैसे ट्रेक्टर, कार इत्यादि हो
- महिला के परिवार मैं अगर कोई सरकारी नौकरी करता हो तो उस परिवार की महिला को नहीं मिलेगा लाभ
- जिस महिला परिवार मैं संयूक्त रूप से 5 एकड़ से आधिक कृषि भूमि हो
- और जिन महिलओं की उम्र 23 वर्ष से कम और 60 वर्ष से आधिक हैं, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा
- जिसके परिवार मैं कोई भी सदस्य आयकरदाता हो ( टेक्स देता हो ) उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा
- जिस महिला के परिवार मैं कोई भी सदस्य नेता हो ( पंच और उपसरपंच को छोड़कर ) उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा
- जिन महिलाओं के पहले ही राज्य या केंद्र की किसी भी योजना से ₹1000 मिलते हैं
जिस भी परिवार की महिलाएं इसमें से एक भी नियम को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसके अलावा जिसके पास योजना से जुड़े सभी जरुरी दस्तावेज पूरी तरह से सभी नहीं हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यह प्रदेश सरकार का नियम और आदेश हैं
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